नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को केंद्र सरकार की दलील से यह संकेत मिलता है कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव अगले साल शायद अप्रैल-मई के लोकसभा चुनावों के साथ हो सकते हैं. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह जम्मू-कश्मीर में ‘किसी भी समय’ चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन एक सूचना भी दी कि विधानसभा चुनाव जम्मू-कश्मीर में पंचायत और नगर पालिका चुनावों के बाद होंगे.
साफ है कि इन दो चुनावों के समापन में कुछ और महीने लगने की उम्मीद है. इससे जम्मू-कश्मीर चुनाव कार्यक्रम 2024 तक आगे बढ़ सकता है. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि निर्वाचन आयोग के द्वारा यह फैसला किया जाएगा कि पंचायत, नगरपालिका और विधानसभा में से किसका चुनाव पहले होगा.
चुनावों पर अंतिम फैसला निर्वाचन आयोग लेगा
हालांकि, सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह भारत का चुनाव आयोग है, जो जम्मू-कश्मीर में चुनावों पर अंतिम फैसला लेगा. केंद्र ने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर में मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया पूरी होने वाली है और इसका केवल एक छोटा-सा हिस्सा बचा है. केंद्र ने शीर्ष अदालत में त्रि-स्तरीय पंचायत राज प्रणाली का हवाला दिया जो 2019 में जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद शुरू की गई थी और कहा कि तीन चुनाव होने बाकी हैं – अर्थात् पंचायत, नगर पालिका और विधायी चुनाव.
‘केंद्र किसी भी समय चुनाव कराने के लिए तैयार है’
प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, ‘केंद्र सरकार अब से किसी भी समय चुनाव कराने के लिए तैयार है… यह भारत निर्वाचन आयोग और राज्य के चुनाव आयोग को निर्णय लेना है कि कौन सा चुनाव पहले होगा और कैसे होगा. मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और एक महीने में यह पूरी तरह संपन्न हो जाएगी.’
चुनाव आयोग अगले महीने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में चुनावों की घोषणा कर सकता है. जम्मू-कश्मीर चुनाव के संबंध में विचार करने के लिए हालात और सुरक्षा तैनाती की उपलब्धता एक अन्य प्रमुख कारक हैं. इस बीच, सरकार ने जम्मू-कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कोई समयसीमा नहीं दी है, लेकिन सरकार का मानना है कि विधानसभा चुनाव के बाद राज्य का दर्जा बहाल करने पर विचार किया जाएगा.
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FIRST PUBLISHED : August 31, 2023, 20:01 IST