आरसी और लाइसेंस के लिए अब नहीं लगाने पड़ेंगे परिवहन विभाग के चक्कर – News18

रवि पायक/भीलवाड़ा : भीलवाड़ा जिलेवार के रहने वाले वाहन चालकों को लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी के लिए परिवहन विभाग के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. ऐसे में अब आगामी दिनों में उड़ीसा की तर्ज पर अब भीलवाड़ा जिले में भी घर बैठे ही ई-ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) मिल जाएगी.

डीएल और आरसी से संबंधित किसी भी सेवा के लिए स्मार्ट कार्ड जारी नहीं किये जाएंगे. खास बात है कि ई-लाइसेंस और आरसी में क्यूआर कोड भी आएगा. इस क्यूआर कोड को स्कैन करने पर वाहन चालक की पूरी जानकारी हासिल हो सकेगी. ई- लाइसेंस और आरसी में अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर होंगे.

परिवहन विभाग 1 अप्रैल से यह नई सुविधा शुरू करेगा. इससे आवेदकों को 200 रुपए की बचत होगी. जो अब तक स्मार्ट कार्ड शुल्क के रूप में भुगतान किया जाता रहा है. भीलवाड़ा जिला परिवहन विभाग में रोजाना औसत 125 डीएल और 200 आरसी जारी होती है. राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2024-25 की अनुपालना में इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. राज्य सरकार द्वारा इस व्यवस्था पर 49 करोड़ रुपए व्यय करेगी. आवेदकों को रजिस्टर्ड मोबाइल पर आरटीओ की ओर से लिंक भेजा जाएगा. इस लिंक को डाउनलोड कर मोबाइल में ही ई- लाइसेंस और आरसी की पीडीएफ मिलेगी.

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जिला परिवहन विभाग अधिकारी गौरव यादव ने कहा कि 1 अप्रैल से पूरे प्रदेश में ई-डीएल व ई- आरसी ही जारी की जाएगी. स्मार्ट कार्ड बंद हो जाएंगे. इसकी तैयारियां चल रही हैं. ऑफिस में ई-मित्र प्लस मशीन लगाई जाएगी, जिससे आवेदक प्रिंट ले सकेंगे. इसके अलावा किसी भी ई-मित्र से भी प्रिंट लिया जा सकता है.

वर्तमान में परिवहन विभाग द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस की 6 और आरसी से संबंधित 5 सेवाएं कॉन्टेक्टलैस प्रदान की जा रही है. इसके बावजूद आवेदकों को डीएल एवं आरसी लेने कार्यालयों में आना होता है. ई-डीएल एवं ई-आरसी के लागू होने से आमजन को परिवहन कार्यालयों में आए बिना इन कॉन्टेक्टलैस सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा.

लाइसेंस-आरसी की फीस से कम होंगे 200 रुपए
ई-लाइसेंस और ई-आरसी की सुविधा के बाद स्मार्ट कार्ड के 200 रुपए फीस से कम हो जाएंगे. अभी तक लाइसेंस- आरसी की फीस के साथ स्मार्ट कार्ड के 200 रुपए लिए जाते हैं. जिन लोगों ने 31 मार्च 2024 तक लाइसेंस और आरसी के लिए आवेदन किया है. उन्हें स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे. विभाग की ओर से एक अप्रैल से सॉफ्टवेयर से स्मार्ट कार्ड का विकल्प हटा दिया जाएगा.

मान्य होगी ई-आरसी एवं ई-डीएल
पुलिस, परिवहन अधिकारी एवं अन्य अधिकृत जांच एजेंसियों को भी ई-डीएल एवं ई-आरसी पूर्व के कार्ड की तरह ही मान्य होगी. केंद्रीय मोटरयान नियमों में इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी ई-डीएल एवं ई-आरसी को वैधानिक रूप से मान्यता प्रदान की गई है. डिजिटल रूप में प्राप्त ई-डीएल एवं ई-आरसी को एम-परिवहन एवं डिजीलॉकर में सेव करके भी जांच एजेंसी को दिखाया जा सकता है.

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Source : hindi.news18.com